नोटेबंधी, जीएसटी और गलत आर्थिक नीति अथॆव्वस्था की दुर्दशा के मुख्य कारणों में से एक हैं, भेले ही मोदी दक्षिणपंथी हो लेकिन उनकी आर्थिक नीति पर समाजवाद का अधिक प्रभाव दिखता है, तभी पीएसयू के निजीकरण में सरकार सुस्त पड़ी है, समाजवाद केवल किताबो में अच्छा लगता है, परन्तु हकीकत यह है की की समाजवादी नीतियों ने केवल देश और उसकी अर्थ्यवस्था को बर्बाद ही किया है चाहे वो वेनेज़ुला हो या पूर्व सोवियत संघ। यही कारण है की कोरोावायरस के कारण जब दुनिया भर के कम्पनी अपनी कारखाने चीन से हटाकर दूसरे देशों में लगा रहे हैं तो भारत के बजाय वियतनाम और सिंगापुर जैसे देश उनकी पहली पसंद है ना की भारत। दुनिया भर के देश भारत के साथ कारोबार तो करना चाहते है लेकिन भारत में उद्योग नहीं लगाना चाहते। मोदी सरकार अगर मेक इन इंडिया को सच में सफल बनाना चाहती हैं (जो की अभि तक पूरी तरह असफल योजना साबित हुआ हैं) तो सरकार का बड़े आर्थिक सुधार लाने पड़ेंगे, जैसे की अफसरशाही पर लगाव लगाना, पीएसयू और रेलवे का निजीकरण, इंफ्रस्ट्रक्चर में सुधार इत्यादि।
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